ਕਿਹਾ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
Election Commission's revision of voter list in Bihar valid Supreme Court ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਾਲਗ਼ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ 107 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਬੀਐਸਐਲਐਸਏ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਕ-ਲਾਈਨ ਦਾ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
