ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀਰੱਪਾ ਅਤੇ ਕੇ ਐੱਸ ਹੇਮਲੇਖਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 26 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜਾ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
