ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਲੂਕ ਕਾਰਨ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼’ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ’ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ‘ਆਲਮੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ-2023’ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ 1.4 ਅਰਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।’’
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ’ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।’’
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ਼ੋਮਬੀ ਸ਼ਾਰਪ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਇਹ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ) ਸਾਡੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ‘ਮਾਣ ਕਾਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ’ਚ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੀਬਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
