ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਚਿਊਟੀ, ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਚਿਊਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧਿ (ਪੀਐਫ) ਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ (ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ) ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
12 Hours Duty
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਜਦੂਰੀ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਉਜਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਭੱਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ (ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੀਐਫ਼ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Salary
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਐਸਐਚ ਕੋਡ ਦੇ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
12 Hours Duty
ਗਰੇਚਿਉਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਿਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ-ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਰੇਚਿਊਟੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
SALARY
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੱਝ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Office
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੂਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ 12 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
