ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਜਨਤਾ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ ”।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਗੇ।'' ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਮਸੀਡੀ) ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ।