ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਜਾਂ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੰਡ ਦੀ ਮਿਠਾਸ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਐਕਸ-ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐੱਸ.ਜੀ.) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ 2011 ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 40 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰੱਖਤ, 7 ਦੀ ਮੌਤ
ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
