ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਗੰਭੀਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੀ.ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1973 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 46 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।’
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਅਜੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
