ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ NSA ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਯੂਟਿਊਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਰਵੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ NSA ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ 'ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ 'ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਨਾਮ 6 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੁਰੈ ਦੇ ਡੀਐਮ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ 'ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) 1980 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 (4) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
