CM ਯੋਗੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਟਿਪਣੀ ਮਾਮਲਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਜਾਦ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜਿਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
UP govt
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਟਵੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਲਾਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਵੀਟ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
UP Govt
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਹੋਈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ? ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਚਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ASG ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਟਵਿਟ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ ਸਨ, ਅਸੀਂ IPC 505 ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਹੈ?
Prashant Kanojia
ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟੀਸ ਇੰਦਿਰਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਤੁੰਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਚਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟਵੀਟ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਨਾ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟੀਸ ਇੰਦਿਰਾ ਬਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟੀਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਨੌਜਿਆ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ।
