ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 31,350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਬੀ. ਪੀ.ਐਮ.-ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4.5 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਕ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।’’

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਸਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ  

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਸਮ‘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਸਮ‘ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ। 

ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਧਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ - ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੀਟੀਓਰੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਰੇਂਜ ਮੌਸਮ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ  ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਅ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਅਤੇ ਧੁੰਦ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੌਸਮ‘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ’ਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) ਅਧਾਰਤ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਊਰਜਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲ  14,335 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ 3,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.) ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ  ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ  ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ‘ਪੀਐਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਰਾਈਵ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਵਹੀਕਲ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ‘ (ਪੀਐਮ ਈ-ਡਰਾਈਵ) ਯੋਜਨਾ ਫੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2024 ਤਕ  ਲਾਗੂ ਸੀ। ਫੇਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ’ਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ  ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਲਆਊਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ 24.79 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ , 3.16 ਲੱਖ ਈ-ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ  ਅਤੇ 14,028 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 88,500 ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ  ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ  ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ  ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਈ-ਵਾਊਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ , ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ , ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਈ-ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ  (ਈਵੀ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 3,679 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ/ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ 14,028 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 4,391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀਈਐਸਐਲ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ  ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ  ਅੰਤਰ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ  ਲਈ 22,100 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ, ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ 1,800 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਗੱਡੀਆਂ  ਲਈ 48,400 ਫਾਸਟ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ  2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਲ  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ’’ 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਪੀਟੀਏ) ਵਲੋਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 38,000 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ-ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐਸਐਮ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 3,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028-29 ਤਕ  38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤਕ  ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। 

ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਸਐਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਪੀਟੀਏ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਈਐਸਐਲ ਸਕੀਮ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੀਟੀਏ / ਰਾਜ / ਯੂਟੀ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਮ-1 ਅਤੇ ਫੇਮ-2 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 16 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ  ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ  ਗਈ। 

 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 62,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ  

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 62,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ  ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ 2028-29 ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਲ  70,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ 49,087.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 21,037.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸੋਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ , ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਤ  ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ 25,000 ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 62,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਜੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

31,350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ  ਨੂੰ 31,350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 12,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। 

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਕੁਲ  ਖਰਚ 12,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤਕ  ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ  ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ  ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਕ  ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031-32 ਤਕ  ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 31,350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁਲ  ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁਲ  ਖਰਚ 12,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ 25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ  ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ  ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਿੱਜੀ/ਵਪਾਰਕ ਪੀਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼) ’ਤੇ  ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ  ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ  ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 15,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁਲ  ਪੀਐਸਪੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ 30 ਜੂਨ, 2028 ਤਕ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ  ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ’ਚ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੂਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤਕ  ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੂਲਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੋਪਵੇਅ, ਰੇਲਵੇ ਸਾਈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਲ  ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ/ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।