ਮਾਲਆ ਨੂੰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰਕੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਾਲਆ ਨੂੰ ਚੱਲਣਯੋਗ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Vijay Malya
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ( ਈਡੀ) ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੋਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਰਖੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਮਾਲਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਸਹੀ ਦਾਵੇਦਾਰ ਹੈ।
PMLA
ਜਿਸਨੇ ਸਰਫੈਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਆਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸਲਣ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਐਸਬੀਆਈ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ।
Kingfisher Airlines
ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਧੀਨ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਮਾਲਆ ਦੀ ਚੱਲਣਯੋਗ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰਕੋਰੇਟ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ ਦੀ ਬੇਂਗਲੂਰ ਪੀਠ ਵਿਚ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਆ ਵਿਰੁਧ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 6203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।
