Supreme Court: ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
