ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮਣੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਮਣੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੋਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Robert Vadra
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਨਸਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਾਉ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਦਨ 'ਚ 19 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਅਵਸਥਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Robert Vadra
ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੇਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ (ਆਰਸੀਐਨ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ।
