ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਮਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Randeep Surjewala
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਮਟੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕੇਮਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?
Randeep Surjewala
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
Randeep Surjewala
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਅ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਚਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
