ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 26 ਜਨਵਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲਿਖਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Delhi police
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਸਿੱਟਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਕਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Kissan
ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰੱਖੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
Kissan
ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ।
