CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ 1,156.80 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 - 18 ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਫਰਵਰੀ 2019) ਨੂੰ ‘ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਆਫ਼ ਦ ਅਕਾਉਂਟਸ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। CAG ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Finance ministry fair system (ਨਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ) ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਖਰਚ (ਪ੍ਰੋਵਿਜਨ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ’ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ - ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਸ - ਇਨ - ਐਡ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ (ਖਰਚ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ੀ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਐਸੀ) ਅਪਣੀ 83ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਂਟਸ - ਇਨ - ਏਡ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਐਸੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮਿਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਸੀਏਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
