ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੇਘਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ... ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
