ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ
CAA News: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐਮਐਲ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਬੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੇਰਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
(For more Punjabi news apart from Indian Union Muslim League moves Supreme Court to stay CAA News, stay tuned to Rozana Spokesman)
