ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਅਤੇ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸੀਟ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਬਚ ਗਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਛੇ ਬਾਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
