ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਕੋਲਕਾਤਾ : ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਤ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਲਈ ਦਰਜ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੌਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੇ। ਜਸਟਿਸ ਤਾਲੁਕਦਾਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਚਾਲ ਚਲਣ ‘ਇਕ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਮੰਚ ਉਤੇ ਜਾਣ' ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।