ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
BJP
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੇਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ADR
ਏਡੀਆਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 62% ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 997 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 990 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਫੰਡ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ।
Money
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਡੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਮਰਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਏਡੀਆਰ ਬਗੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਨਰ ਅਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੁਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਸ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Money
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਲੇਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਧਨ ਆਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਧਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
