ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਘਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸੌਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਹਤੇ-ਦੋਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,
Children who have abandoned elderly parents can be jailed
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਾਨੂੰਨ 2018 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2007 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਭੱਤੇ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
