ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਜੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ’ਚ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ਼ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ’ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਜੀ.ਐੱਚ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਚ.ਪੀ.ਐਸ (ਐਨ.ਡੀ.) ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ , ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਗਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ 292 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ (ਦਿੱਲੀ) ਵਿਖੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੈਲਿਊਅਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
