ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Salary
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
Supreme Court
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Salary
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੈਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
Lockdown
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
