1.20 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ
Bihar Government Teachers : ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ‘ਯੂਨੀਅਨ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਨਵੇਂ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023 ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1.20 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ?
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਵਲੀ-1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੈ।’’
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।’’ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਹਾਰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਪੈਰਾ 7 ਵਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ 1976 ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੈ... ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ... ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲੈਟਰਪੈਡ ਵੀ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ... ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ...
ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ‘ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।’’ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 1.70 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ 1.20 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
(For more news apart from Bihar Government Teachers, stay tuned to Rozana Spokesman)
