Excise policy case: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।
New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਸੰਮਨ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
