ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ MSP ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ
--------
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬੈਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (ਓਆਰਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
