ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
farmerਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।\
photoਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਨ।
PM Modiਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਉਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਸਰਤ ਹਕੂਮਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
supreme court ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ -ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਕਸਰਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
