ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਕਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਿਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਖੁਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਤਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਰਹਣ ਦਿਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਅੜਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੋ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਤਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੀਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚ ਸੌ ਐਬ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਾਂਧੀਗੀਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾੜਨਾ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਖੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ‘ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇ, ਇਕ ਡਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਰਖਦੈਂ ਹਥਿਆਰ ਵੇ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ੂਨੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਮੋੜ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਜੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)
