ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜਾ ਹੌਲਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮੌਤ; ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 490 ਮੌਤਾਂ; ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 1.77 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ। 2025 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੇਵ ਲਾਈਫ਼ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਗ਼ਰੀਬ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਦਸਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲਕਬ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ ਵੀ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਟਾਕਹੋਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੰਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਤੇ 2020 ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ; ਉਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਔਸਤ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼) ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਦੀਕ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 1.77 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 1.08 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਲੇਨ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਔਗੁਣ, ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੇਵ ਲਾਈਫ਼ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਹਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਏ’ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦ 24% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 16% ਅਤੇ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ 13% ਹੈ। 6 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਅਕਸਰ ਗ਼ਾਇਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ‘ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਗ਼ਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
