ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 7.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 7.10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 7.90 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ (HBA) 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਵੀਨਤਮ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ 80 ਬੀਪੀਐਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ HBA?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7.9% ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।