ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਢੁਕਵੇਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
Farmers Protest
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਸ਼ਹਾਜਹਾਂਪੁਰ ਅਤੇ ਡਗਸਾ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਭ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵਬੰਰ 2021 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ ਸਨ।
