ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
Supreme court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗੱਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
