ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ
Mundra Port News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜ ਉਰਫ ਕਬੀਰ ਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਲਵਾੜ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਲਵਾੜ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2022 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
12 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਕੁੱਝ ਕੰਟੇਨਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਾਲਕ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੋਰੇ ਸਨ।
ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਬੈਗਾਂ ’ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ 2988.21 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਖੇਪ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
