ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ,''ਕੈਥਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਂਡ 'ਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ 'ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
