ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
Supreme Court's big decision regarding the arrest of IAS trainee Pooja Khedkar: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਪੂਜਾ ਖੇਦਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੂਜਾ ਖੇਦਕਰ 'ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ UPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇੜਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਖੇਦਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2022 ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2022 ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਜਾ ਮਨੋਰਮਾ ਦਿਲੀਪ ਖੇਦਕਰ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ/ਦਸਤਖਤ, ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਗਿਆਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2022 ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐਸਸੀਐਨ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ (GAD) ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਗਦਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਖੇਦਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (DoPT) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
