ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
PM modi
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ 80 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਭਾਵ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PM Modi
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ।
House
7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 34 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
House
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। HBA ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ-ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
