What Are Obscenity Laws? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ?
What is The Indian Law in Penal Code For Obsenity in Punjabi: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਵਿਗੜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ।
ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲੋਅਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇੰਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕੰਚਨ ਕੁਮਾਰੀ ਉਰਫ਼ ਭਾਬੀ ਕਮਲ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਭਿਅਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਫਲੂਐਂਸਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ?
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ..........
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 294: ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 292, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 296: ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 294 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ BNS ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ, 1986: ਇਹ ਐਕਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੈਫ਼ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ?
(For more news apart from 'What is The Indian Law in Penal Code For Obsenity News in Punjabi' , stay tuned to Rozana Spokesman)
