RBI News: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਰੀਪੋਰਟ 2024 ਜਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 111 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ : ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ.ਓ.ਐੱਮ.) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਵਾਸਨ ਰੀਪੋਰਟ 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 111 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2027 ਤਕ ਆਲਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 250 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ, ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਵਧਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਾਸ ਨੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਟ ਕ੍ਰੋਸਰੋਡਜ਼’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (ਪੀ2ਪੀ) ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਲਰ, ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਪੌਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਦੁਵਲੇ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਵਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਾਮਪਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹਿਲ ‘ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਕਸਸ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਇਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਬਿਗਟੈਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
