ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟੇਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
Punjab Government May Get Another Setback in BBMB Case Latest News in Punjabi ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਚ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰਚਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(A) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜੇ ਤਕ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ)। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 23 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ 39.58 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੋਝ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। 30 ਫ਼ੀ ਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਰਚਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਸੋਧ) ਰੂਲਸ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
(For more news apart from Punjab Government May Get Another Setback in BBMB Case Latest News in Punjabi stay tuned to Rozana Spokesman.)
