ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲੀਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਪਤ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹੈ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਜਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਇਕ ਫੀ ਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ‘‘ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਸਨ।
22 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ।
