ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਫਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।
Rafale Deal:
ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਚਿਤਰ ਮੋਹਾਂਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ
Rafale Deal
ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੈਅ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।
Rafale Deal
2014 'ਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੋਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ 'ਚ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
