ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ-1982 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ
ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
J-K govt
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਰਤਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Pakistan
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਟਿਕਲ 35-ਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਟਿਕਲ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 35-ਏ ਅਤੇ ਆਰਟਿਕਲ 370 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ-1982 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਸ਼ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ 1982 ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Atal Bihari Vajpayee
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 2001 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ 2001
ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਤੋਂ 1954 ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Supreme Court advocate Prof Bhim Singh
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
