'ਬਰਨਆਉਟ ਸਿਟੀ' ਸਮਾਗਮ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਖਲਾ ਦੇ ਐਨਐਸਆਈਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਤਸਵ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਬਰਨਆਉਟ ਸਿਟੀ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਰਨਆਉਟ ਸਿਟੀ' ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ RPM ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਰਨ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।"
