Delhi High Court : ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
Delhi High Court stays order banning serving of liquor in restaurants Latest news in Punjabi : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਈਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਲਾਇਸੈਂਸ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤਕ ਵੈਧ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਪੀਫਨੀ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਹੌਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਸੋਸ਼ਲ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੋਲ ‘ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ’ ਲਈ L-17 ਅਤੇ L-17F ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
