ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
Babri Masjid
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦੱਸੇ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਯੋਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ 9 ਦੂਜੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਰੀ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿਗ਼ਜ ਆਗੂਆਂ ਐਲਕੇ ਆਡਵਾਣੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 12 ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
