Supreme Court News: ਕਿਹਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਲੀਥੀਨ (ਐਚ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ.) ਬੈਗਾਂ ’ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਤਮਾਕੂ ਦੇ ਪਾਊਚਾਂ ਨੂੰ ‘ਥੋਕ ਪੈਕੇਜ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1944 ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1944 ਦੀ ਧਾਰਾ 4ਏ (1) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ (ਪੈਕੇਜਡ ਕਮੋਡਿਟੀ) ਨਿਯਮ, 1977 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਉਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 4 ਏ (1) ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ-ਨਿਰਧਾਰਕ ਵਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1944 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 4 ਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੌਲੀ ਪੈਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 4 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੌਲੀ ਪੈਕ ਥੋਕ ’ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਕ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕਸਟਮਜ਼, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
