ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ
ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Balbir Rajewal spoke in farmer Parliament
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਉਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ 14 ਲੰਬਰ 'ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ
Balbir Rajewal spoke in farmer Parliament
28 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਹੀ ਪੜੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Balbir Rajewal spoke in farmer Parliament
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂਨੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raj Babbar ਨੇ ਖੜਕਾਏ BJP ਵਾਲੇ, ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ
