ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
Delhi News : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਮਾਹਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
