ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 60 ਤੋਂ 80 ਮਾਮਲੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ’ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 19 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰੀਕਾਰਡ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ’ਚ ਜਾਅਲੀ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਪਰ 19 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਦੋਸ਼ੀਆਂ) ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
